Legislative representation
विधानसभा में प्रतिनिधित्व
Represented Bansi in successive Uttar Pradesh Legislative Assembly terms from 1989 through 2007.
1989 से 2007 के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा के लगातार कार्यकालों में बांसी का प्रतिनिधित्व किया।
An informational profile documenting the public and legislative journey of Shri Jai Pratap Singh, representing Bansi constituency in Siddharthnagar district, Uttar Pradesh.
यह वेबसाइट श्री जय प्रताप सिंह जी के सार्वजनिक एवं विधायी जीवन का परिचय प्रस्तुत करती है। वे उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले की बांसी विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं।


Shri Jai Pratap Singh is a Member of the Uttar Pradesh Legislative Assembly from Bansi (Assembly Constituency 304), Siddharthnagar. The Uttar Pradesh Legislative Assembly directory lists him among the members representing the district.
श्री जय प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश विधानसभा में सिद्धार्थनगर जिले के बांसी (विधानसभा क्षेत्र संख्या 304) का प्रतिनिधित्व करते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्य निर्देशिका में उनका नाम बांसी के विधायक के रूप में दर्ज है।
He has also served in the Uttar Pradesh Council of Ministers, including portfolios related to Excise and Prohibition, and Medical & Health / Family Welfare.
उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी एवं मद्य निषेध तथा चिकित्सा एवं स्वास्थ्य / परिवार कल्याण से संबंधित विभागों की जिम्मेदारी भी संभाली है।
Selected milestones based on publicly available records
सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अभिलेखों पर आधारित प्रमुख पड़ाव
Represented Bansi in successive Uttar Pradesh Legislative Assembly terms from 1989 through 2007.
1989 से 2007 के दौरान उत्तर प्रदेश विधानसभा के लगातार कार्यकालों में बांसी का प्रतिनिधित्व किया।
Elected again from Bansi to the 16th Uttar Pradesh Legislative Assembly.
बांसी से 16वीं उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए।
Served in the Uttar Pradesh Council of Ministers with responsibility for Excise and Prohibition.
उत्तर प्रदेश सरकार में आबकारी एवं मद्य निषेध विभाग की जिम्मेदारी संभाली।
Held the Medical & Health and Family Welfare portfolio in the Uttar Pradesh government.
उत्तर प्रदेश सरकार में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण विभाग का दायित्व संभाला।
Elected from Bansi in the 2022 Uttar Pradesh Assembly election; listed in the current Assembly directory.
2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बांसी से निर्वाचित हुए; वर्तमान विधानसभा सदस्य निर्देशिका में दर्ज हैं।
Policy changes during the tenure of Shri Jai Pratap Singh as Excise Minister
श्री जय प्रताप सिंह जी के आबकारी मंत्री कार्यकाल के दौरान किए गए नीतिगत बदलाव
In January 2018, the Uttar Pradesh government announced a new excise policy. Contemporary reporting described its aims as curbing entrenched liquor cartels, discouraging inter-state smuggling and improving state excise collections. Shri Jai Pratap Singh was the state’s Excise Minister at that time.
जनवरी 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति की घोषणा की। उस समय की मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, नीति के प्रमुख उद्देश्यों में शराब कारोबार में स्थापित सिंडिकेट/एकाधिकार पर नियंत्रण, दूसरे राज्यों से अवैध शराब की तस्करी रोकना और राज्य के आबकारी राजस्व में सुधार करना शामिल था। उस समय श्री जय प्रताप सिंह प्रदेश के आबकारी मंत्री थे।
The policy was presented as an effort to reduce the dominance of large established liquor-trade groups and encourage a more competitive market.
नीति को बड़े स्थापित शराब कारोबारियों के प्रभुत्व को कम करने और बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के प्रयास के रूप में प्रस्तुत किया गया।
Online processes were introduced/expanded for allotment of retail liquor shops, with the stated objective of improving transparency.
पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से शराब की खुदरा दुकानों के आवंटन में ऑनलाइन प्रक्रिया लागू/विस्तारित की गई।
The supplied policy summary records the ending of the special excise-zone arrangement in western Uttar Pradesh. The precise government order should be linked after office verification.
उपलब्ध कराए गए नीति विवरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विशेष आबकारी क्षेत्र व्यवस्था समाप्त किए जाने का उल्लेख है। संबंधित शासनादेश की पुष्टि के बाद उसका लिंक जोड़ा जा सकता है।
The policy summary refers to linking specified distillery and brewery price parameters with prices in neighbouring states.
नीति विवरण के अनुसार डिस्टिलरी एवं ब्रुअरी के निर्धारित मूल्य मानकों को पड़ोसी राज्यों की कीमतों से जोड़ने का प्रावधान किया गया।
Digital payment modes such as debit card, credit card, RTGS and NEFT were encouraged for eligible transactions.
पात्र लेन-देन में डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, RTGS और NEFT जैसे डिजिटल भुगतान माध्यमों को प्रोत्साहित किया गया।
Curbing illicit liquor movement from neighbouring states, including Haryana, was among the stated policy objectives.
हरियाणा सहित पड़ोसी राज्यों से अवैध शराब की आवाजाही पर रोक लगाना नीति के घोषित उद्देश्यों में शामिल था।
Reported state excise receipts, financial year-wise (₹ crore)
वित्तीय वर्ष के अनुसार रिपोर्ट किया गया राज्य आबकारी राजस्व (₹ करोड़)
| Financial Year / वित्तीय वर्ष | Revenue / राजस्व (₹ करोड़) |
|---|---|
| 2016-17 | 14,273 |
| 2017-18 | 17,320 |
| 2018-19 | 23,927 |
| 2019-20 | 27,325 |
| 2020-21 | 30,061 |
| 2021-22 | 36,321 |
| 2022-23 | 41,252 |
| 2023-24 | 45,570 |
| 2024-25 | 52,573 |
| 2025-26 | 57,722 |
Photographs supplied for this website draft
इस वेबसाइट प्रारूप के लिए उपलब्ध कराई गई तस्वीरें



















































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